अमेरिका में खाद्य सुरक्षा का संकट: एक अमेरिकी शहर जहां 45,000 लोगों के लिए बचा है केवल एक सुपरमार्केट

प्रतिबंधात्मक समझौतों से खाद्य सुरक्षा पर असर

अमेरिका के रोड आइलैंड राज्य के वूंसocket शहर में भोजन की उपलब्धता को लेकर गंभीर संकट सामने आया है। कभी किराने की कई दुकानों से आबाद रहने वाले इस शहर में अब 45,000 की आबादी के लिए केवल एक ही पूर्ण-सेवा सुपरमार्केट 'प्राइस राइट' बचा है। शहर की लगभग 37 प्रतिशत आबादी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है, और इनमें से 18 प्रतिशत लोगों के पास अपना निजी वाहन भी नहीं है, जिससे उन्हें अन्य क्षेत्रों में खरीदारी के लिए जाने में कठिनाई होती है।

'प्रतिबंधात्मक समझौते' और प्रतिस्पर्धा में बाधा

रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी ग्रॉसरी कंपनियां अपने लीज या डीड में ऐसे 'प्रतिबंधात्मक समझौते' (restrictive covenants) शामिल करती हैं, जो स्टोर खाली होने के बाद भी उस स्थान पर दशकों तक भोजन बेचने पर रोक लगा देते हैं। इन समझौतों का उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी दुकानों को उस क्षेत्र में आने से रोकना होता है। वूंसocket में ऐसे कम से कम तीन समझौते हैं, जिनमें 2004 में स्टॉप एंड शॉप और 2011 में वॉलमार्ट द्वारा छोड़ी गई जगहें भी शामिल हैं। इन प्रावधानों के कारण खाली पड़ी इमारतों में नए ग्रॉसर्स या फार्मेसियों का आना लंबे समय तक असंभव बना रहा है।

रोड आइलैंड और अन्य राज्यों में नए कानून

इस समस्या से निपटने के लिए जुलाई में रोड आइलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर सबिना माटोस के 'फेयर प्राइस ग्रॉसरी एजेंडा' के तहत इस तरह के समझौतों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा अमेरिकी राज्य बन गया है। शिकागो, वाशिंगटन डीसी, मैडिसन और सिएटल जैसे शहरों और वाशिंगटन राज्य में पहले ही ऐसे प्रतिबंध लागू किए जा चुके हैं। इसके अलावा, कैलिफोर्निया में भी इसी तरह के कानून पर विचार चल रहा है, जबकि कुछ अमेरिकी सीनेटरों ने फेडरल ट्रेड कमीशन (FTC) से इसकी समीक्षा करने का आग्रह किया है।

व्यावहारिक निहितार्थ और पाठकों के लिए सत्यापन

विश्लेषकों का मानना है कि केवल प्रतिबंध हटाने मात्र से ही छोटे कारोबारियों के सामने पूंजी और महंगे रीमॉडलिंग जैसे अन्य वित्तीय अवरोध बने रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, वूंसocket में एक नए स्टोर 'डेली स्टॉप' के निर्माण के दौरान लागत अनुमान से दोगुनी से अधिक हो गई है। पाठक मूल समाचार और आधिकारिक घोषणाओं की पुष्टि के लिए 'द गार्डियन' की मूल रिपोर्ट (https://www.theguardian.com/environment/2026/aug/28/rhode-island-grocery-store-restrictive-covenants) का संदर्भ ले सकते हैं।