युSएआईडी (USAID) में नियुक्तियों और बड़े पैमाने पर छंटनी पर उठे कानूनी सवाल

अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID) में हाल ही में बड़े पैमाने पर की गई छंटनी और नियुक्तियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मार्च 2025 में विदेश मंत्री मार्को रुबियो द्वारा जेरेमी लेविन को एजेंसी के शीर्ष पदों की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद से यह मामला कानूनी विवादों और आंतरिक बहसों के केंद्र में आ गया है। वायर (WIRED) द्वारा प्राप्त आंतरिक ईमेल और दस्तावेजों से पता चलता है कि जिस अवधि में लेविन ने हजारों कर्मचारियों को हटाने और सहायता कार्यक्रमों को रद्द करने के आदेश दिए, उस दौरान एजेंसी के मानव संसाधन (HR) विभाग के पास उनके आधिकारिक रोजगार का कोई रिकॉर्ड नहीं था।

नियुक्ति प्रक्रिया और आंतरिक असमंजस

28 वर्षीय जेरेमी लेविन, जो हार्वर्ड लॉ स्कूल के स्नातक और पूर्व निवेश बैंकर हैं, ने जनवरी 2025 के अंत में एक वरिष्ठ सलाहकार और रणनीति निदेशक के रूप में कार्य करना शुरू किया था। 18 मार्च 2025 को विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने उन्हें एजेंसी के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) और नीति एवं प्रोग्रामिंग के उप प्रशासक की शक्तियां सौंप दीं। हालांकि, आंतरिक ईमेल से खुलासा हुआ है कि इसके हफ्तों बाद तक लेविन ने विधिवत रूप से रोजगार और पृष्ठभूमि की जांच (background screening) के लिए आवश्यक फॉर्म या ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। एजेंसी के सुरक्षा विभाग के पास उनका कोई रिकॉर्ड न होने के कारण उन्हें आईडी कार्ड तक जारी नहीं किया जा सका था।

कानूनी चुनौतियां और अदालती मामले

लेविन की नियुक्ति और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को लेकर कई कानूनी विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि यह मामला संघीय रिक्तियों सुधार अधिनियम (Federal Vacancies Reform Act) और सीनेट की पुष्टि की प्रक्रिया को दरकिनार करने का प्रयास प्रतीत होता है। वर्तमान में यह मामला और संघीय कर्मचारियों की छंटनी से जुड़े अन्य विवाद अदਾਲतों में विचाराधीन हैं। मैरीलैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और चौथे सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में इस मामले पर कानूनी लड़ाई जारी है, जहां प्रभावित कर्मचारियों द्वारा दायर मुकदमों में प्रशासन की कार्रवाइयों की वैधता को चुनौती दी जा रही है।

व्यावहारिक निहितार्थ और आगे की स्थिति

इस मामले ने अमेरिकी संघीय एजेंसियों में संविदात्मक और अस्थायी नियुक्तियों की पारदर्शिता पर एक नई बहस छेड़ दी है।

• पुष्टि बनाम अनिश्चितता: यह स्पष्ट है कि मार्को रुबियो ने लेविन को शक्तियां सौंपी थीं और लेविन ने विदेशी सहायता कार्यक्रमों को बंद करने व कर्मचारियों को हटाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। हालांकि, कागजी कार्रवाई पूरी होने में देरी और एचआर रिकॉर्ड की अनुपस्थिति ने उनकी कानूनी प्रामाणिकता पर संशय पैदा कर दिया है।
• व्यक्तिगत जवाबदारी: कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, तो इससे निर्णय लेने वाले अधिकारियों के समक्ष व्यक्तिगत कानूनी जवाबदेही का जोखिम पैदा हो सकता है।
• पाठक कैसे जांच करें: इस खबर से जुड़े मूल दस्तावेजों, अदालती फाईलिंग्स और विस्तृत रिपोर्टिंग को देखने के लिए पाठक Wired की मूल रिपोर्ट का संदर्भ ले सकते हैं।