राजस्थान: सहरिया विद्यार्थियों के लिए बी.एड ट्रेनिंग योजना के तहत 60,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता की घोषणा

राजस्थान सरकार ने राज्य के बारहवीं जिले के सहरिया जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों के लिए 'बी.एड ट्रेनिंग योजना' के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सहरिया समुदाय के युवाओं को उच्च शिक्षा के माध्यम से सरकारी नौकरियों में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा संचालित इस योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को बी.एड पाठ्यक्रम की फीस और किताबें खरीदने के लिए कुल 60,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है।

योजना का विवरण और वित्तीय सहायता

इस योजना के अंतर्गत दो वर्षीय और चार वर्षीय एकीकृत (इंटीग्रेटेड) बी.एड कोर्स करने वाले नियमित विद्यार्थियों को अलग-अलग चरणों में सहायता राशि दी जाती है।

• दो वर्षीय बी.एड कोर्स: विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 30,000 रुपये की दर से दो वर्षों में कुल 60,000 रुपये की सहायता मिलती है।
• चार वर्षीय एकीकृत बी.एड कोर्स: कक्षा 12 के बाद इस कोर्स में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 15,000 रुपये की दर से चार वर्षों में कुल 60,000 रुपये की सहायता दी जाती है।

यह वित्तीय सहायता सरकारी और गैर-सरकारी (निजी) दोनों प्रकार के मान्यता प्राप्त संस्थानों में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है।

पात्रता मानदंड

योजना का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

• विद्यार्थी राजस्थान के बारहवीं जिले के सहरिया जनजातीय समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
• आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
• विद्यार्थी किसी सरकारी या गैर-सरकारी संस्थान में नियमित बी.एड प्रशिक्षु (trainee) के रूप में अध्ययनरत होना चाहिए।
• विद्यार्थी के माता-पिता या अभिभावक आयकर दाता (income tax payer) नहीं होने चाहिए।
• आवेदक के पास वैध जन आधार कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और निःशुल्क है। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल खोल दिया गया है।

• आवेदन की प्रारंभिक तिथि: 1 अक्टूबर 2026
• आवेदन की अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2026

विद्यार्थी राजस्थान एसएसओ पोर्टल (SSO Portal) के माध्यम से अपना पंजीकरण कराकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ पिछले वर्ष की अंक तालिका, संस्थान की फीस रसीद और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित आयकर न होने का स्व-घोषणा पत्र अपलोड करना आवश्यक है।

सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया

ऑनलाइन जमा किए गए आवेदनों का सत्यापन तीन स्तरों पर किया जाता है। सबसे पहले संबंधित संस्थान के प्रमुख द्वारा दस्तावेजों की जांच कर आवेदन को जिला नोडल कॉलेज को भेजा जाता है। इसके बाद नोडल कॉलेज से मंजूरी मिलने पर संस्वीकृति अधिकारी (sanctioning officer) ऑनलाइन अनुमोदन करते हैं। स्वीकृति के बाद, ट्रेजरी द्वारा राशि सीधे विद्यार्थी के जन आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

व्यावहारिक निहितार्थ और पाठकों के लिए जानकारी

यह योजना सहरिया समुदाय के युवाओं को शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने में आर्थिक मदद देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि (30 नवंबर 2026) से पहले अपना आवेदन पूरा कर लें और यह सुनिश्चित करें कि उनका जन आधार कार्ड सक्रिय हो और बैंक खाते से ठीक से जुड़ा हुआ हो।

अधिक जानकारी और आधिकारिक दिशा-निर्देशों के लिए पाठक राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल या कॉलेज शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए विभाग के हेल्पलाइन नंबर 0141-2706106 या आधिकारिक ईमेल पर संपर्क किया जा सकता है।