राजस्थान मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना: शहरी परिवारों को प्रति वर्ष 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी
· GlobeWire Daily Public Services Desk · Source: www.govtschemes.in

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राजस्थान सरकार की 'मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना' (MSRGY) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले योग्य परिवारों को हर साल मजदूरी रोजगार प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी परिवारों को वित्तीय सहायता और आजीविका सुरक्षा देना है। इसके तहत पात्र नागरिकों को जल संरक्षण, स्वच्छता, सार्वजनिक स्थानों के रखरखाव और पर्यावरण संरक्षण जैसे विकास कार्यों से जोड़ा जाता है।
योजना की मुख्य विशेषताएं और पृष्ठभूमि
यह योजना मूल रूप से वर्ष 2022 में 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना' के नाम से शुरू की गई थी। इसके बाद, 25 नवंबर 2024 के एक आदेश के तहत राजस्थान सरकार ने इसका नाम बदलकर 'मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना' कर दिया।
शुरुआत में इस योजना के तहत प्रति परिवार 100 दिन का रोजगार मिलता था, जिसे वर्ष 2023 में बढ़ाकर 125 दिन प्रति वर्ष कर दिया गया। यह संशोधित प्रावधान 1 अप्रैल 2023 से लागू है। योजना के नियमों के अनुसार, काम की मांग करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।
पात्रता और आवश्यक शर्तें
योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- परिवार राजस्थान के किसी शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Body) की सीमा के भीतर रहना चाहिए।
- पंजीकृत होने और काम की मांग करने के लिए परिवार के सदस्यों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- पंजीकरण के लिए 'जन आधार कार्ड' (Jan Aadhaar Card) अनिवार्य है। जन आधार इकाई को ही योजना के तहत परिवार की इकाई माना जाता है।
- जिन परिवारों के पास जन आधार कार्ड नहीं है, वे नजदीकी ई-मित्र केंद्र या पोर्टल के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
मजदूरी भुगतान और कार्य के प्रकार
योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में वृक्षारोपण, तालाबों की सफाई, वर्षा जल संचय संरचनाओं का निर्माण, घर-घर कचरा संग्रहण, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई और सड़कों की sweeping जैसे कार्य शामिल हैं।
- मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिक के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से हर 15 दिनों में किया जाता है।
- पुरुष और महिलाओं को समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाती है।
- काम की मांग के लिए परिवार को 5 साल के लिए वैध एक निःशुल्क जॉब कार्ड जारी किया जाता है।
आवेदन प्रक्रिया
योग्य नागरिक इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:
- ऑनलाइन प्रक्रिया: आवेदक आधिकारिक MSRGY पोर्टल या राजस्थान SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर जाकर जन आधार नंबर के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।
- ऑफलाइन प्रक्रिया: आवेदक अपने नजदीकी अधिकृत ई-मित्र केंद्र (e-Mitra centre) पर जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन दर्ज करवा सकते हैं।
व्यावहारिक निहितार्थ और क्या सत्यापित करें
क्या पुष्ट है:
- यह योजना केवल राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों के निवासियों के लिए है।
- प्रति वर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी और 18 से 60 वर्ष की आयु सीमा पुष्ट सरकारी तथ्य हैं।
- जन आधार कार्ड पंजीकरण के लिए अनिवार्य है।
क्या अज्ञात है:
- श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरों में periodic संशोधन किए जाते हैं, इसलिए काम करने से पहले नवीनतम दरों की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर ही करनी चाहिए।
सहायता और शिकायत निवारण: किसी भी सहायता या शिकायत के लिए नागरिक निम्नलिखित आधिकारिक माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:
- हेल्पलाइन नंबर: 18001806127
- शिकायत नंबर: 181
- ईमेल हेल्पडेस्क: [email protected] (या संबंधित आधिकारिक पोर्टल)
अधिक जानकारी और विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए पाठक [आधिकारिक राजस्थान मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना वेबसाइट](https://www.govtschemes.in/rajasthan-mukhyamantri-shahri-roojgar-guarantee-yojana) पर जा सकते हैं।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।
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