राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला: 14 जिलों की 80 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित, कम बारिश से बढ़ी चिंता

राजस्थान में मानसून की बेरुखी और बारिश की भारी कमी के कारण उत्पन्न हुए सूखे जैसे हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश के 14 जिलों की कुल 80 तहसीलों को 'गंभीर एवं मध्यम सूखाग्रस्त' घोषित कर दिया है। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक राहत कार्यों का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

जारी की गई सूची के अनुसार, प्रभावित 80 तहसीलों में से 69 तहसीलों को 'गंभीर सूखाग्रस्त' और 11 तहसीलों को 'मध्यम सूखाग्रस्त' श्रेणी में रखा गया है। कम बारिश के चलते खेतों में खड़ी फसलें मुरझा गई हैं, और ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी तथा पशुओं के चारे की उपलब्धता को लेकर गंभीर संकट खड़ा होने की आशंका बन गई है।

जिलों के अनुसार प्रभावित क्षेत्र

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिमी राजस्थान के जिले इस मार से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। जोधपुर जिले में सर्वाधिक 12 तहसीलें इसकी चपेट में आई हैं। इसके अलावा जालोर और बाड़मेर में 10-10, बालोतरा में 9, और पाली में 8 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित की गई हैं।

अन्य जिलों की स्थिति इस प्रकार है:

• डूंगरपुर, जैसलमेर और फलोदी: 7-7 तहसीलें प्रभावित।
• बांसवाड़ा: 3 तहसीलें।
• ब्यावर और चूरू: 2-2 तहसीलें।
• बीकानेर, नागौर और सिरोही: 1-1 तहसील।

बारिश में भारी कमी और इसके कारण

इस वर्ष मानसून के दौरान कई जिलों में औसत से काफी कम वर्षा दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, पाली जिले में सामान्य से लगभग 58 प्रतिशत और जैसलमेर में 54 प्रतिशत कम बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा जालोर में 50%, बांसवाड़ा में 39%, और सिरोही में 36% कम वर्षा हुई। बालोतरा, डूंगरपुर और जोधपुर में भी स्थिति ऐसी ही रही है।

व्यावहारिक प्रभाव और अनिश्चितताएं

सूखाग्रस्त घोषित होने से प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक राहत और सहायता कार्यों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो जाता है। हालांकि, किसानों को किस विशिष्ट योजना के तहत, क्या आर्थिक सहायता मिलेगी और राहत राशि का वितरण किन नियमों व शर्तों के आधार पर होगा, यह पूरी तरह से आगामी सरकारी दिशा-निर्देशों पर निर्भर करेगा। वर्तमान अधिसूचना में इसका विस्तृत ब्यौरा शामिल नहीं है।

पाठक कैसे सत्यापित करें

पाठक इस आधिकारिक घोषणा और अपनी तहसील से जुड़ी सटीक सूची की पुष्टि के लिए राजस्थान सरकार के संबंधित आधिकारिक पोर्टल या जनसंपर्क विभाग (डीआईपीआर) द्वारा जारी की गई मूल अधिसूचना को देख सकते हैं। मूल और सत्यापित जानकारी के लिए Navbharat Times की इस रिपोर्ट को यहाँ देखा जा सकता है: Navbharat Times Report।