कनाडा की पर्यावरण नीति पर सवाल: क्या COP17 में प्रकृति संरक्षण के दावे और घरेलू नीतियां मेल खाती हैं?

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री जूली डब्रूसिन आर्मेनिया में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन (COP17) के लिए रवाना हो रही हैं। उनका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर कनाडा के नेतृत्व को प्रदर्शित करना और प्रकृति की रक्षा के लिए अन्य देशों को प्रेरित करना है। हालांकि, यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब देश के भीतर पर्यावरण संरक्षण और बड़े विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की नीतियों को लेकर तीखी आलोचना हो रही है।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़े दावे और घरेलू नीतियां

कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसके पास दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा है। हाल ही में, ओटावा सरकार ने कई बड़े संरक्षण कार्यक्रमों की घोषणा की है। अक्टूबर में, मंत्री डब्रूसिन ने ओन्टारियो के कापूसकासिंग के पास टोरंटो के आकार से 1.3 गुना बड़े जंगल और पीटवलैंड क्षेत्र के संरक्षण की घोषणा की थी। इसके अलावा, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में 'ऑवर लैंड फॉर द फ्यूचर' पहल के तहत 380,000 वर्ग किलोमीटर भूमि और जल के संरक्षण के लिए वित्त पोषण किया जा रहा है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वदेशी-नेतृत्व वाली परियोजनाओं में गिना जाता है।

नीतिगत विरोधाभास और 'बिल्डिंग कनाडा स्ट्रॉन्ग एक्ट'

इन संरक्षण घोषणाओं के बावजूद, ग्रीनपीस कनाडा और कई अन्य पर्यावरण संगठनों ने सरकार की नीतियों को 'असंगत' (incoherent) करार दिया है। हाउस ऑफ कॉमन्स में विचाराधीन 'बिल्डिंग कनाडा स्ट्रॉन्ग एक्ट' (बिल C-39) के तहत पाइपलाइनों, बिजली लाइनों और खानों जैसी बड़ी परियोजनाओं को संघीय क्षेत्राधिकार के तहत तेजी से मंजूरी देने के लिए कई पर्यावरण कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है।

आलोचकों का आरोप है कि यह विधेयक पर्यावरण नियमों को दरकिनार करके विकास कार्यों को बढ़ावा देता है, जिससे पर्यावरण के लिए 'बलिदान क्षेत्र' (sacrifice zones) बन सकते हैं। इसके साथ ही, पार्क्स कनाडा द्वारा 500 नौकरियों में कटौती की योजना पर भी यूनियनों की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई है।

मंत्री का पक्ष और अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य

इन आलोचनाओं के जवाब में मंत्री डब्रूसिन का कहना है कि सरकार ने विरोध के चलते कुछ प्रस्तावित संशोधनों को आगे नहीं बढ़ाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक का उद्देश्य पर्यावरण मानकों को कमजोर करना नहीं, बल्कि परियोजनाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया को देखना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी नीतियों में पर्यावरण मानकों में कोई कमी नहीं की गई है।

कनाडा ने 2022 में चीन के साथ मिलकर मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन की सह-मेजबानी की थी, जहां देशों ने 2030 तक दुनिया की 30 प्रतिशत भूमि और जल का संरक्षण करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में कहा है कि वैश्विक स्तर पर प्रगति धीमी है और वर्तमान प्रतिबद्धताओं के पूरा होने पर भी 2030 तक केवल 26 प्रतिशत स्थलीय और 12 प्रतिशत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र ही संरक्षित हो पाएंगे, जो मॉन्ट्रियल समझौते के लक्ष्य से काफी कम है।

व्यावहारिक निहितार्थ और पाठकों के लिए जानकारी

• क्या पुष्ट है: मंत्री जूली डब्रूसिन COP17 में भाग ले रही हैं; कनाडा ने हाल ही में बड़े भूमि संरक्षण क्षेत्रों की घोषणा की है; संसद में बिल C-39 विचाराधीन है जिस पर पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों की चिंताएं सामने आई हैं।
• क्या अनिश्चित है: बिल C-39 के अंतिम प्रावधान क्या होंगे और घरेलू स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन कैसे स्थापित होगा, यह अभी स्पष्ट होना बाकी है।
• मूल स्रोत की जाँच कैसे करें: पाठक इस खबर से जुड़े आधिकारिक विवरण और मूल रिपोर्ट को देखने के लिए [CBC News](https://www.cbc.ca/news/politics/cop17-united-nations-biodiversity-conference-armenia-9.7393740) के इस लेख को पढ़ सकते हैं।