ब्रिटेन के पहले बजट में ऊर्जा बिल के लिए £100 की राहत और बैंकों पर कर की घोषणा

ब्रिटेन के चांसलर जॉन हीली ने अपने पहले बजट में देश के परिवारों को राहत देने के लिए कई घोषणाएं की हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने एक घंटे के भाषण के दौरान उन्होंने ऊर्जा बिलों के बढ़ते बोझ को कम करने और उच्च सड़क (हाई स्ट्रीट) व्यवसायों को बढ़ावा देने के उपायों की रूपरेखा पेश की।

मुख्य घोषणाएं और ऊर्जा बिल राहत

बजट के तहत इंग्लैंड में काउंसिल टैक्स बैंड ए से डी तक के घरों को ऊर्जा बिलों में मदद के लिए £100 का एकमुश्त भुगतान मिलेगा। इसके अलावा, वेल्स और स्कॉटलैंड की सरकारों ने भी इस भुगतान को अपने यहां लागू करने या दोहराने की योजना बनाई है।

सरकार ने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में गैस स्टैंडिंग चार्ज को 2027 के दौरान या उसके तुरंत बाद समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल पर 5p की अस्थायी ईंधन शुल्क कटौती को जुलाई तक बढ़ा दिया गया है और अप्रैल में न्यूनतम मजदूरी दरों में 3.9% की वृद्धि की जाएगी।

बैंकों पर कर और व्यावसायिक राहत

इस राहत पैकेज के वित्तपोषण के लिए, चांसलर ने बड़े बैंकों के मुनाफे पर कर को 3% से बढ़ाकर 6% कर दिया है, जो अगले साल जनवरी से अप्रैल 2028 तक प्रभावी रहेगा। साथ ही, उच्च दांव वाले जुआ मशीनों पर कर बढ़ाए गए हैं।

व्यापारियों को राहत देते हुए, इंग्लैंड में हाई स्ट्रीट दुकानों के लिए बिजनेस रेट्स की सीमा को £12,000 से बढ़ाकर £18,000 कर दिया गया है, हालांकि इसमें वेप की दुकानें और वयस्क गेमिंग सेंटर शामिल नहीं हैं।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और अनिश्चितताएं

विपक्ष की ओर से कंजर्वेटिव पार्टी की नेता केमी बैडेनोच ने बजट की आलोचना करते हुए इसे 'पर्याप्त रूप से大胆 नहीं' बताया और कहा कि सरकार अत्यधिक खर्च कर रही है। लिबरल डेमोक्रेट नेता सर एड डेवी और अन्य राजनीतिक दलों ने भी बजट को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, जिसमें विकास दर को लेकर ऑफिस फॉर बजट रिस्पांसिबिलिटी (OBR) द्वारा अगले साल के लिए 1% की मंदी का पूर्वानुमान भी शामिल है।

व्यावहारिक निहितार्थ और पाठकों के लिए जानकारी

• पुष्टि किए गए तथ्य: काउंसिल टैक्स बैंड ए से डी वाले घरों के लिए £100 की ऊर्जा सहायता, बैंकों के मुनाफे पर कर में वृद्धि, और अप्रैल से न्यूनतम मजदूरी में 3.9% की बढ़ोतरी।
• अनिश्चितताएं: रक्षा खर्च और कल्याणकारी सुधारों पर बड़े फैसले अगले साल तक के लिए टाल दिए गए हैं।
• सत्यापन: पाठक आधिकारिक विवरण और घोषणाओं के लिए बीबीसी न्यूज की मूल रिपोर्ट (https://www.bbc.co.uk/news/articles/cqpvgxz3y49go) देख सकते हैं।